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काउंसलिंग प्रक्रिया में संशोधन और बस्तर की परिस्थितियों के अनुरूप नीति बनाने की मांग
बीजापुर। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ की बीजापुर इकाई ने शिक्षक एलबी संवर्ग से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा विभाग के सचिव एवं संचालक के नाम संयुक्त संचालक, शिक्षा बस्तर संभाग को ज्ञापन सौंपा।
संघ का प्रतिनिधिमंडल नवपदस्थ संयुक्त संचालक एच.आर. सोम से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचा। इस दौरान पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। संभागीय प्रवक्ता एवं जिला सचिव कैलाश रामटेके के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में 13 फरवरी 2026 को जारी नए राजपत्र पर आपत्ति दर्ज कराई गई है।
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि नया राजपत्र शिक्षक एलबी संवर्ग के हितों की अनदेखी करता है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों से पदोन्नत शिक्षकों की पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से की जा रही है, लेकिन बस्तर संभाग की भौगोलिक और सुरक्षा परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों और नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों को काउंसलिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाए। पंचायत शिक्षक भर्ती के दौरान सुरक्षा कारणों से ब्लॉक एवं जिला मुख्यालय में पदस्थ शिक्षकों को भी यथावत प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
संघ ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों तथा पति-पत्नी प्रकरण वाले मामलों में भी काउंसलिंग में प्राथमिकता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। साथ ही संगठन के ब्लॉक और जिला पदाधिकारियों को मुख्यालय के समीप पदस्थ करने का आग्रह किया गया है।
संयुक्त संचालक सोम ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में वसीम खान, विजय चापड़ी, टिलेश्वर संगम, संपूर्णानंद चौधरी और बलराम कुड़ीयम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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