रायपुर – अब अपराधी सिर्फ घरों और दुकानों में सेंध नहीं लगा रहे, बल्कि मोबाइल, ई-मेल और बैंक खातों के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। डिजिटल युग में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और नागरिकों को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी में साइबर अपराध विवेचना पर पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया।
16 नवंबर से शुरू हुई इस कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) एवं राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक जी.पी. सिंह ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनिया भी उपस्थित रहीं।

कार्यशाला में पुलिस महानिदेशक जी.पी. सिंह ने साइबर अपराधों की बदलती प्रकृति, डिजिटल साक्ष्यों के महत्व और विवेचना की आधुनिक तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सहयोग से राज्य पुलिस अकादमी में इस तरह की छह कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य पुलिस विवेचकों को आधुनिक साइबर अपराधों की जांच के लिए तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है।
जब बैंक का सात घंटे का इंटरनेट समय हो गया था चोरी
अपने संबोधन में जी.पी. सिंह ने रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक रहते वर्ष 2000 का एक रोचक साइबर अपराध का मामला साझा किया। भारतीय स्टेट बैंक, रायगढ़ से शिकायत मिली थी कि बैंक का सात घंटे का इंटरनेट समय किसी ने चुरा लिया है। उस दौर में आधुनिक साइबर जांच उपकरण और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं थे। जांच में पता चला कि आरोपी ने ‘speed.exe’ नाम की ट्रोजन फाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को भेजी थी। फाइल पर क्लिक करते ही उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड चोरी होकर आरोपी के ई-मेल पर पहुंच जाते थे।
संदिग्ध ई-मेल के हेडर का बारीकी से विश्लेषण कर पुलिस आरोपी तक पहुंची। छापेमारी में ट्रोजन फाइल बरामद हुई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इस घटना के माध्यम से बताया कि साइबर अपराध की कोई भी शिकायत छोटी नहीं होती और तकनीकी समझ के साथ पारंपरिक पुलिस विवेचना भी अहम भूमिका निभाती है।
100 केस डायरी की जांच से सामने आई थी साइबर विवेचना की चुनौती
पुलिस महानिदेशक ने वर्ष 2014 में रायपुर पुलिस महानिरीक्षक रहते हुए साइबर अपराधों की जांच से जुड़ा एक और अनुभव साझा किया। उन्होंने विभिन्न थानों से करीब 100 साइबर अपराधों की केस डायरियां मंगवाई थीं। जांच में सामने आया कि अधिकांश मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना आगे नहीं बढ़ी थी और कई प्रकरण एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।
इसके बाद विवेचकों के प्रशिक्षण की पहल की गई और रेंज मुख्यालयों में साइबर थाने स्थापित करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया। शासन ने साइबर थानों के साथ फॉरेंसिक जांच के लिए साइबर लैब को भी मंजूरी दी।
अब डिजिटल फुटप्रिंट से खुलेगा अपराधियों का राज
जी.पी. सिंह ने कहा कि आज अपराध का घटनास्थल केवल कोई सड़क, मकान या दुकान नहीं, बल्कि डिजिटल स्पेस भी बन चुका है। अपराधी एक देश में बैठकर दूसरे देश के सर्वर और कई राज्यों में फैले बैंक खातों के जरिए वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे मामलों में डिजिटल साक्ष्य कुछ ही समय में मिटाए भी जा सकते हैं।
उन्होंने विवेचकों को तकनीकी दक्षता, प्रभावी विवेचना और विधिक जानकारी विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्यों के संकलन, संरक्षण और न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता बताई।
सिर्फ अपराधी पकड़ना नहीं, पीड़ित की रकम बचाना भी लक्ष्य
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि साइबर अपराध की विवेचना का उद्देश्य केवल अपराधी को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि पीड़ित को आर्थिक नुकसान से बचाना, ठगी की रकम का पता लगाना और उसे वापस दिलाने के प्रयास करना भी है। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल पुलिस अधिकारियों से अपने अनुभव साझा करने और कार्यशाला पूरी होने के बाद अपनी-अपनी इकाइयों में अन्य पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने का आह्वान किया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल दुनिया में पुलिस के प्रति नागरिकों का भरोसा इस बात पर निर्भर करेगा कि पुलिस उन्हें ऑनलाइन अपराधों से कितनी प्रभावी सुरक्षा दे पाती है।
नागरिकों के लिए पुलिस की अपील: किसी अनजान लिंक या फाइल पर क्लिक न करें। अपना ओटीपी और पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।
