छत्तीसगढ़ बना विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला देश का दूसरा राज्य….

दैनिक मूक पत्रिका आशीष कुमार कंठले रायपुर। छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि हासिल की है। गुजरात के बाद यह देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार कर लिया है वो भी महज एक साल के भीतर। जबकि मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में अभी सिर्फ तैयारी चल रही है।

जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार के शुरुआती ऐलान में ही विजन 2047 डॉक्यूमेंट बनाने की बात कही थी। लोकसभा चुनावों की घोषणा के चलते शुरुआत में काम की रफ्तार धीमी रही, लेकिन मई के बाद इसे तेज कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने वित्त और योजना मंत्री ओपी चौधरी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी, और योजना विभाग ने दिन-रात मेहनत कर यह दस्तावेज समय पर तैयार कर दिया।

जहां एमपी, राजस्थान और बिहार अब भी ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया में हैं, वहीं छत्तीसगढ़ ने इस काम को मिशन मोड में अंजाम तक पहुंचाया। इसका श्रेय एक प्रतिबद्ध नौकरशाही और देश की प्रमुख पॉलिसी एजेंसियों की भागीदारी को जाता है। हर वर्ग किसान, युवा, महिलाएं, व्यवसायी, आदिवासी समुदाय से फीडबैक लेकर इसे तैयार किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह डॉक्यूमेंट ऐसा है कि हर पांच साल में उसका असर जमीन पर दिखेगा। यह केवल GDP बढ़ाने या अमीरी लाने वाला विजन नहीं है। बस्तर समेत पूरे राज्य की सांस्कृतिक पहचान को संजोने और आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाने पर खास फोकस किया गया है। विकास का यह मॉडल ‘सस्टेनेबल’ और ‘इंक्लूसिव’ दोनों है।

इस विजन डॉक्यूमेंट को छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 नाम दिया गया है अंजोर यानी उजाला। नाम में ही राज्य की दिशा और मंशा झलकती है। इसके ड्राफ्टिंग में कई दौर की बैठकों, एक्सपर्ट एजेंसियों के प्रेजेंटेशन और क्षेत्रीय ओपिनियन कलेक्शन की प्रक्रिया शामिल रही। ओपी चौधरी ने खुद तमाम प्रेजेंटेशन देखे और दस्तावेज को बुक फॉर्म में फाइनल करवाया।

17 जुलाई को शाम 6 बजे नवा रायपुर के एक बड़े होटल में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का भव्य विमोचन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे और अध्यक्षता करेंगे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और सीईओ बीवीआर सुब्रमणियम भी दिल्ली से विशेष रूप से रायपुर पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। मंत्रियों, विधायकों और सांसदों सहित 50 से अधिक जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक शोकेस होगा।