दैनिक मूक पत्रिका रायपुर – प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारो से चर्चा करते हुये कहा कि कल मंत्री मंडल में डीएमएफ के फंड के खर्च के दायरे को बढ़ा दिया है। हमारा सवाल है यह क्यों किया गया? किसको उपकृत करने के लिये यह किया गया है? पहले से डीएमएफ के लिये जो क्षेत्र निर्धारित थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की समस्या का पूरे प्रदेश में निवारण हो गया है। जब इनमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है जो सरकार नये क्षेत्रो में खर्च करना चाह रही यह दायरा केवल भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से बढ़ाया गया है। साय सरकार के मंत्री डीएमएफ के फंड में लूट मचा कर रखे है।
रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी घोटाले पर पर्दा डालने के लिये
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने रेत खदानों के घोटालो और बंदरबांट पर पर्दा डालने के लिये ऑनलाइन नीलामी की घोषणा किया है। इस नये नियम से और ज्यादा भर्राशाही होगी तथा चहेतो को फायदा पहुंचाया जायेगा। ऑनलाईन खदाने देने से पंचायतों का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा और गांव वालों की सहमति के बिना बेतहाशा उत्खनन से गांव में समस्या आयेगी। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र के लिये बनाये गये नियम “छत्तीसगढ़ के गौड खनिज उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2023” को क्यों समाप्त किया? अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों के अधिकारो में अतिक्रमण करने यह नियम हटाया गया है। अब अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से बिना पूछे ऑनलाईन खदाने दी जायेगी।
ननो की गिरफ्तारी मामले में केरल भाजपा अध्यक्ष के बयान पर सरकार अपना मत स्पष्ट करें
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दुर्ग से गिरफ्तार की गयी दो ननो के मामले में केरल भाजपा ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यवाही गलत है। सरकार केरल भाजपा अध्यक्ष के बयान के बारे में स्पष्टीकरण जारी करे। केरल भाजपा अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ननो मानव तस्करी और धर्मांतरण में शामिल नहीं थी। उनके बयान के बाद यह सवाल उठता है कि क्या भाजपा सरकार उनके खिलाफ लिखे गये एफआईआर को रद्द करेगी?
भाजपा सरकार को किसानों की चिंता नहीं
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कल साय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में खाद की कमी पर कोई निर्णय नहीं हुआ और न ही मंत्री मंडल ने किसानों को खाद उपलब्ध करवाने के बारे में कोई ठोस कार्य योजना बनाया इससे स्पष्ट होता है कि सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। पूरे प्रदेश में इस समय किसानी काम जोरो पर है। लेकिन डीएपी, एन.पी.के जैसे महत्वपूर्ण उर्वरक सोसायटी में नहीं है। खुले बाजार में दुगने दाम पर बिक रहे है। सरकार नींद मं सोई है। सरकार नहीं चाहती किसान पर्याप्त पैदावार ले ताकि धान की खरीदी न करनी पड़े।
केन्द्र सरकार ट्रंप के टैरिफ का विरोध करेगी?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ट्रंप ने भारत के उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। इसके अलावा भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। ट्रंप के चुनाव में पूरे देश में हवन करने वाली भाजपा आरएसएस बताये कि क्या उसने इसी दिन के लिये ट्रंप की जीत के लिये हवन करवाया था? विश्वगुरू जो अपने आपको ट्रंप का लंगोटिया यार बताते थे इस मामले में देश की जनता को जवाब दें। क्या केन्द्र सरकार ट्रंप के इस अन्यायपूर्ण कदम का विरोध करेगी।
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