आदिवासी,गरीब और किसान के बजाय पूंजीपतियों के साथ खड़ी होती हैं बीजेपी और कांग्रेस-बल्लू राम भवानी
दैनिक मूक पत्रिका दंतेवाड़ा – आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरे राज्य में धर्मांतरण का मामला गरमाया हुआ है। आजादी के 79 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वहां के आदिवासी दो वक्त की रोटी, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षा का अभाव और नक्सलियों द्वारा आदिवासियों पर किये जा रहे अत्याचार की सरकार द्वारा अनदेखी से ईसाई मिशनरियों द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं से प्रभावित होकर मज़बूरी में ईसाई धर्म स्वीकारतें है और ज्यादातर सिर्फ चर्च या मिशनरी स्कूल में पढ़ने मात्र से कोई ईसाई नहीं बन जाता, यह भ्रान्ति है कि ऐसा करने वाले आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बावजूद कई आदिवासियों को उनके कानूनी हक नहीं मिल पाए हैं।आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल और अस्पतालों की भारी कमी है। सरकार जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है और जो वर्तमान में आदिवासी हैं उन दोनों को सिर्फ लड़वाना चाह रही है और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है।
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 25 वर्ष बाद भी सभी सरकारों ने आदिवासियों के हितों की अनदेखी की है। उन्हें जल जंगल जमीन से बेदखल कर उनकी जमीनों पर उद्योगपतियों का कब्ज़ा करवाया और कभी भी उनकी आवाज नहीं सुनी गयी।छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जल जंगल जमीन और उनके हितों की रक्षा करने में नाकाम है सरकार। सलवा जुडूम के उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है। लोग सलवा जुडूम में थे और जो गांव के गांव में विस्थापित हो गए वह लोग आज कहां हैं? विस्थापित आदिवासी परिवारों को आज भी बुनियादी पहचान, भूमि, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है। अब सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ शीघ्र कड़ा कानून लाना चाह रही है और पूर्व में धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया जायेगा लेकिन उनके मूलभूत सुविधाओं की सरकार बात नहीं करती है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि आदिवासियों को सरकार जल जंगल जमीन का सही अधिकार दे, उनके स्वास्थ्य शिक्षा और वन अधिकारों का पूर्ण कार्यान्वयन करे तो धर्म परिवर्तन स्वतः ही रुक जायेगा।
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