ग्रामीणाें ने पंचायत की अनुमति के बिना फर्जी वन अधिकार पट्टा जारी किए जाने पर साैंपा ज्ञापन

दैनिक मूक पत्रिका कांकेर। जिले के चारामा विकासखंड अंतर्गत ग्राम मयाना (प.ह.नं. 15) में शासकीय चरागाह और वनभूमि पर फर्जी तरीके से वन अधिकार पट्टा जारी किए जाने का मामले काे लेकर दर्जनों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग की है।ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने ग्राम सभा और पंचायत की अनुमति के बिना कूटरचना कर वन पट्टा हासिल कर लिया है । इससे गांव में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और चरागाह के लिए भूमि नहीं बची है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला ग्राम मयाना के खसरा नंबर 1, 2, 3 और 4 से जुड़ा है, जिनमें जलाशय, भराव क्षेत्र और छोटे-बड़े जंगल शामिल हैं। ग्रामीणों के अनुसार इन भूमियों का उपयोग वर्षों से पशुओं की चराई के लिए होता रहा है । लेकिन हाल में प्रियांशु पिता सुरेश, प्रतिभा और प्रिंसी सहित अन्य के नाम पर 2.60 हेक्टेयर (ख.नं. 2) और 2.00 हेक्टेयर (ख.नं. 3) भूमि पर फर्जी पट्टा बनवाया गया है। वहीं इन फर्जी पट्टों का इस्तेमाल किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने और धान खरीदी केंद्र में बिक्री के लिए किया जा रहा है।
स्थानिय ग्रामीणाें ने मांग की है कि इन फर्जी पट्टों को रद्द कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किया जाए। साथ ही प्रशासन से यह भी अपेक्षा जताई है कि भविष्य में ग्राम सभा की अनुमति को अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, जिससे इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो। वन अधिकार कानून का उद्देश्य आदिवासी और वनवासी समुदाय को अधिकार देना है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग कर शासकीय जमीन पर कब्जा किया जाता है, तो इससे ग्रामीणों के हक प्रभावित होते हैं और शासन-प्रशासन की पारदर्शिता पर भी सवाल उठते हैं। ग्राम मयाना का यह मामला प्रशासन के लिए एक चेतावनी है, जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।